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नोटबंदी के बाद देश में आर्थिक मंदी कैसे आई, इस रिपोर्ट को पब्लिक करने में केंद्र सरकार कतरा रही है। नीति आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बनाई आर्थिक सलाहकार समिति (इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी) की रिपोर्ट को गोपनीय बताकर जानकारी देने से मना कर दिया। साथ ही, उन्होंने जानकारी नहीं देने के लिए सूचना अधिकार कानून के किसी नियम का हवाला भी नहीं दिया। यह कमेटी सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती है। नीति आयोग इसमें नोडल एजेंसी के तौर पर है। पिछले एक दशक में पहली बार ऐसा हुआ है कि पीएम की बनाई ऐसी कमेटी की कोई रिपोर्ट पब्लिक करने से इनकार किया गया हो। आज की ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए दैनिक भास्कर ऍप डाउनलोड करें
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