देश के दूर-दराज इलाके में रहने वाले लोगों को न्याय के लिए अंतिम कानूनी लड़ाई दिल्ली में ही लड़नी होगी। देश के चार महानगरों में सुप्रीम कोर्ट की अलग बेंच बनाने संबंधी लॉ कमीशन की सिफारिश को सुप्रीम कोर्ट ने तर्कसंगत नहीं पाया है। केंद्रीय कानून राज्य मंत्री पीपी चौधरी ने संसद में एक सवाल के जवाब में यह जानकारी दी है। आज की ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए दैनिक भास्कर ऍप डाउनलोड करें
Read More